लाडकी बहीण डिसेंबरचा हप्ता जमा आतच चेक करा

लाडकी बहीण डिसेंबरचा हप्ता जमा आतच चेक करा

आज आपण पाहणार आहोत की कश्याप्रकारे आपल्याला सरकारी योजनेचा लाभ मिळेल यासाठी अर्ज कसा करावा याची पात्रता काय असेल याची पूर्ण माहिती आपण घेणार आहोत

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर १७ दिवसांचा कालावधी उलटून गेला. मात्र, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांना सहाव्या हप्त्याची रक्कम अद्याप मिळाली नाही. त्यामुळे सहाव्या हप्त्याची रक्कम खात्यात जमा होणार कधी, यासंदर्भात राज्यातील २ कोटी ५० लाख लाभार्थी महिलांकडून प्रतीक्षा केली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर ‘लाडक्या बहिणीं’ना सहाव्या हप्त्याची रक्कम देण्यासाठी राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात तरतूद होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत पात्र लाभार्थी महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये दिले जात आहेत.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी (१५ ऑक्टोबरपर्यंत) राज्यातील ‘लाडक्या बहिणीं’च्या खात्यात पाचव्या हप्त्याची रक्कम जमा करण्यात आली होती.

त्यानंतर विधानसभा निवडणूक आटोपली. आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर १७ दिवसांचा कालावधी उलटून गेला. मात्र, ‘लाडक्या बहिणीं’च्या खात्यात सहाव्या हप्त्याची रक्कम अद्याप जमा करण्यात आली नाही.

त्यामुळे सहाव्या हप्त्याची रक्कम खात्यात केव्हा जमा होणार, यासंदर्भात योजनेंतर्गत राज्यातील जवळपास २ कोटी ५० लाख लाभार्थी महिलांकडून प्रतीक्षा केली जात आहे.

राज्यात स्थापन झालेल्या नवीन सरकारचे नागपूर येथील विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या १६ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. त्यामध्ये विविध योजनांसोबतच ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या खात्यात सहाव्या हप्त्याची रक्कम जमा करण्यासाठी आवश्यक असलेली तरतूद मंजूर होण्याची शक्यता आहे.

तरतूद मंजूर झाल्यानंतरच खात्यात जमा होणार रक्कम !

विधीमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सभागृहाची मंजुरी आणि यासंदर्भातील वित्त विभागाकडून तरतूद मंजूर झाल्यानंतरच राज्यातील ‘लाडक्या बहिणींच्या खात्यात सहाव्या हप्त्याची रक्कम जमा होणार आहे

अर्ज नोंदणीचाही निर्णय होणार?

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत शासनाच्या पोर्टलवर अर्ज करून, लाभार्थी महिलांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी गेल्या १४ ऑक्टोबरपासून बंद करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने योजनेंतर्गत नवीन लाभार्थी महिलांचे अर्ज स्वीकारून नोंदणी सुरू करायची की नाही, यासंदर्भातील निर्णयही विधीमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात शासनाकडून होण्याची शक्यता आहे.