केंद्र सरकारकडून एक लाख अनुदान मिळणार ! आतच अर्ज करा
आज आपण पाहणार आहोत की कश्याप्रकारे आपल्याला सरकारी योजनेचा लाभ मिळेल यासाठी अर्ज कसा करावा याची पात्रता काय असेल याची पूर्ण माहिती आपण घेणार आहोत
Pm Agriculture Scheme: केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवत आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणखीन एक नवीन योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना 1 लाख रुपये पर्यंत ची मदत देत आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे व या देशातील
शेतकऱ्यांसाठी सरकार अनेक उपक्रम राबवत आहे.
आज आम्ही तुम्हाला केंद्र सरकार द्वारा चालवली जाणारी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना या योजनेबद्दल ची संपूर्ण माहिती देणार आहोत पहा सविस्तर माहिती. Pm Agriculture Scheme
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ही योजना केंद्र सरकार द्वारे शेतकऱ्यांसाठी चालवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पाणीटंचाईचा सामना करण्यास मदत होणार आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील अनेक शेतकऱ्यांना त्यांचे शेतातील सिंचन करण्यासाठी उपकरणासाठी अनुदान दिले जात आहे. ज्यामध्ये सिंचन सुविधा सुधारून आणि पाणी बचत तंत्राचा प्रोत्साहन देऊन कृषी उत्पादकता वाढवण्याचा उद्दिष्ट आहे.
या योजनेची माहिती व फायदे
ही योजना मुख्य स्वरूपाने शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाणारी एक महत्वपूर्ण योजना आहे. या
योजनेअंतर्गत पिकांसाठी योग्य सिंचन सुनिश्चित करणे हा सरकारचा हेतू आहे. त्याचप्रमाणे
शेतीसाठी पाणी हा एक महत्त्वाचा स्रोत असतो व सिंचन उपकरणाच्या खरेदीवर अनुदान देताना जल सजय आणि भूजल विकास यासारखे जर शरद उपलब्ध करून दिले जातात.
या योजनेअंतर्गत ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धतीने वापरला प्रोसाईत केले जाते. ज्यामध्ये शेतकऱ्याकडे जमीन आणि जलस्रोत आहे याकडे कंत्राटी शेती आणि सहकारी सदस्य तत्व आहे त्यांना या योजनेअंतर्गत फायदा होणार आहे. सरकार सिंचन साधनाच्या किमतीमध्ये 80 ते 90% पर्यंत सरकार अनुदान देणार आहे व केंद्र सरकार 75 टक्के आणि राज्य सरकार विरोधी 25% योगदान देणार आहे. जेणेकरून आता कृषी उत्पादकता आणि आर्थिक वाढ वाढेल शिवाय पाण्याची बचत देखील होणार आहे. या उद्दिष्टाने सरकारने ही योजना राबवली आहे.
या योजनेला अर्ज करण्यासाठी पात्रता
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे किमान 0.3 हेक्टर शेती योग्य जमीन असणे आवश्यक आहे.
ज्या व्यक्तीला या योजनेला अर्ज करायचा आहे त्या व्यक्तीकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना बांधलेल्या तलावाच्या प्रकरणानुसार
अनुदानाची वेगवेगळी रक्कम देण्यात येणार आहे.
अनुदान फक्त चारशे गन मीटर किमान क्षमता असलेल्या कृषी तलावासाठी लागू आहे.